मुंबई | येत्या काळात राज्यात 14 हजार अंगणवाडी सेविकांची भरती केली जाणार आहे. राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अंतरिम अर्थसंकल्पाच्या मांडणीवेळी याबाबत घोषणा केली.
अजित पवार यांनी आज दुपारी विधानसभेत राज्याचा 2024-25 या वर्षीचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. त्यावेळी त्यांनी विविध घोषणा करतानाच महाराष्ट्रात येत्या काळात पोलीस शिपायांची 17 हजार 471 पदे भरण्यात येणार आहेत. यामुळे आता पोलीस भरतीची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
याचबरोबर नेहमीच्या कार्यक्रम खर्चाकरिता गृह (पोलीस) विभागाला 2 हजार 237 कोटी रुपये नियतव्यय, गृह (उत्पादन शुल्क) विभागास 153 कोटी रुपये आणि विधी व न्याय विभागास 759 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
तसेच अंगणवाडी सेविकांची 14 हजार पदेही लवकरच भरण्यात येणार असल्याची घोषणा केली.
अंगणवाड्यांमध्ये १३ हजार ‘मदतनीस’ पदांची भरती | Maharashtra Anganwadi Bharti 2024
मुंबई | सोलापूर जिल्ह्यातील ९०१ मिनी अंगणवाड्यांसह राज्यभरातील १३ हजार 07 मिनी अंगणवाड्या आता मोठ्या होणार आहेत. त्यामुळे या सर्वच अंगणवाड्यांमध्ये नव्याने मदतनीस पदे भरण्याची (Maharashtra Anganwadi Bharti 2024) कार्यवाही सुरू झाली आहे.
गावागावांतील इयत्ता बारावी उत्तीर्ण १३ हजार तरुणींसह महिलांना त्याठिकाणी नोकरीची संधी मिळणार आहे. तालुका स्तरावरील प्रकल्प कार्यालयात अर्ज भरण्याची कार्यवाही सुरू झाली आहे.
अंगणवाडीतील मदतनीस पदासाठी अकलूज व माळशिरस येथील दोन उमेदवारांनी थेट राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचेच शिफारस पत्र आणले आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेतील महिला व बालकल्याण विभागाचे जिल्हा कार्यक्रम अधिकाऱ्यांनी भरतीचे नियम व अटीच्या अधीन राहून त्या दोन्ही अर्जांचा प्राधान्याने विचार करावा, असे पत्र तालुक्याच्या प्रकल्प कार्यालयास पाठविले आहे.
Maharashtra Anganwadi Bharti 2024
राज्यात बेरोजगारी प्रचंड प्रमाणात वाढली असून ७५ हजार पदांच्या शासकीय मेगाभरतीतील अनेक परीक्षा झालेल्या नाहीत. तलाठ्यांसह अनेक परीक्षांचे निकाल प्रलंबित असून आरक्षणातील बदलामुळे नव्याने होणारी पदभरती थांबली आहे.
त्यामुळे अनेकजण किरकोळ नोकरीसाठी देखील मुख्यमंत्र्यांसह इतर मंत्र्यांचे शिफारस पत्र आणत आहेत.
दरम्यान, गावातच आपल्या कुटुंबातील महिलेला नोकरी मिळावी म्हणून अकलूज व माळशिरस येथील दोन उमेदवारांनी मुख्यमंत्र्यांचेच शिफारस पत्र आणले. ते शिफारस पत्र जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडे आले.
त्यानंतर महिला व बालकल्याण विभागाने यापूर्वी त्या दोन्ही ठिकाणी मदतनीस पद रिक्त नसल्याचे संबंधितांना कळविले. पण, आता मदतनीस पदांची भरती सुरू झाल्याने मुख्यमंत्र्यांच्या शिफारस पत्रानुसार त्या दोन्ही अर्जांचा प्राधान्याने विचार करावा, असे तालुक्याच्या प्रकल्प अधिकाऱ्यांना कळविण्यात आले आहे.